8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए वेतन आयोग हमेशा एक अहम विषय रहता है। जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में सीधा बदलाव आता है। इसी कारण पूरे देश में अब 8th Pay Commission को लेकर चर्चा बढ़ गई है। खबरों के अनुसार इसे साल 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
5वां वेतन आयोग और महंगाई का असर
साल 1997 में 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था। उस समय न्यूनतम वेतन 2550 रुपये तय किया गया था। यह राशि उस दौर में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद महंगाई बढ़ने से यह सैलरी कम पड़ने लगी और कर्मचारियों को अगली बढ़ोतरी का इंतजार करना पड़ा।
6वां वेतन आयोग और वेतन में बढ़ोतरी
साल 2008 में 6वां वेतन आयोग लागू किया गया। इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया। यानी कर्मचारियों को करीब 4450 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने लगी। इस आयोग की खासियत थी कि इसमें वेतन बैंड और ग्रेड पे जैसी नई व्यवस्था लाई गई, जिसने वेतन संरचना को और व्यवस्थित किया।
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7वां वेतन आयोग और नई व्यवस्था
साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया। यानी पिछले आयोग की तुलना में 11000 रुपये की बढ़ोतरी। साथ ही इस बार पे मैट्रिक्स लागू किया गया और पेंशन की गणना के लिए भी नया फार्मूला अपनाया गया। इस आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच काम और निजी जीवन के संतुलन की चर्चा भी खूब हुई।
8th Pay Commission से उम्मीदें
अब 8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 30 से 34 प्रतिशत तक वेतन बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। इस बार भी वेतन ढांचा महंगाई दर और आर्थिक विकास को देखते हुए तय किया जाएगा।
सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी 8th Pay Commission को लेकर काफी उत्साहित हैं। पिछले अनुभव बताते हैं कि हर आयोग ने वेतन और पेंशन में बदलाव लाया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 2026 पर टिकी हुई हैं, जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों की आय में एक नई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
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