government employees और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की चर्चा इन दिनों तेज है। लंबे समय से पेंशन कम्यूटेशन की 15 साल की अवधि को घटाकर 12 साल करने की मांग उठती रही है। अब आठवें वेतन आयोग के साथ इस विषय पर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अगर यह नियम लागू होता है तो लाखों पेंशनर्स को जल्दी पूरी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
पेंशन कम्यूटेशन की मौजूदा व्यवस्था
सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त राशि दी जाती है। इसके बदले में उनकी मासिक पेंशन से तय समय तक कटौती होती रहती है। अभी यह कटौती 15 साल तक जारी रहती है। इस अवधि के बाद ही पेंशन पूरी तरह बहाल होती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय तुरंत आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लंबी अवधि की कटौती कई पेंशनभोगियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
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कर्मचारी संगठनों की मांग
employee यूनियन और पेंशनर्स संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा दी गई एकमुश्त राशि की भरपाई 10 से 12 साल में ही हो जाती है। ऐसे में अतिरिक्त 3 से 5 साल तक पेंशन कटौती जारी रखना अनुचित है। उनका मानना है कि 12 साल की अवधि व्यावहारिक है और इससे पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
सरकार का नजरिया
सरकार का तर्क है कि 15 साल की अवधि पेंशन प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए रखी गई थी। वित्तीय जोखिम और बढ़ती जीवन प्रत्याशा को देखते हुए सरकार सतर्कता बरतना चाहती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सही वित्तीय प्रबंधन के साथ 12 साल की अवधि भी संभव है और इससे सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा।
आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें
आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही employee संगठनों को भरोसा है कि इस बार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार होगा। आयोग के पास विस्तृत आंकड़े और विशेषज्ञ राय होती है, जिसके आधार पर वह संतुलित सिफारिशें कर सकता है। पेंशन कम्यूटेशन की अवधि घटाकर 12 साल करना पेंशनभोगियों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
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पेंशनरों पर असर
अगर यह बदलाव लागू हुआ तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 साल पहले ही पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रिटायरमेंट के बाद जीवन आसान बन सकेगा। यही कारण है कि government employees इस नियम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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